कैलाली। प्रतिनिधि सभाबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आइतबार सर्वसम्मत रुपमा पारित भएपछि सुदूरपश्चिमका नागरिकमा उल्लास छाएको छ। उक्त विधेयक पारित भएपछि सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीले जनभावनाको सम्मान भएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लक्षीराम आचार्यले विधेयक पारित हुनु ऐतिहासिक कदम भए पनि यसले मात्र प्रयोजन पूरा नहुने बताए। उनले विश्वविद्यालयअन्तर्गत तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे।
त्यसैगरी, डा. दीपकप्रसाद भट्ट, हेमराज पुजारा, डा. नरबहादुर मौनी, डा. सुरेन्द्र चन्द, प्राध्यापक जगन्नाथ जोशी, गेटा उपशाखाका सचिव लोकेन्द्र धामी तथा गेटा मेडिकल कलेजका मेसु डा. प्रमोद यादवले हाल सञ्चालनमा रहेको ५० शय्याको अस्पतालले सुदूरपश्चिमका जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने धारणा राखे।
उनीहरुले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस अध्यापन शुरु गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जोड दिए।
संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय ‘आगो’ले विश्वविद्यालयले अन्ततः मूर्तरूप पाएको भन्दै सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले आगामी चरणमा विश्वविद्यालय सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे।
विधेयक पारित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता लेखराज भट्टलगायत नेताहरूप्रति सहभागीले आभार व्यक्त गरे।
त्यस्तै संघर्ष समितिका सचिव धर्म कुवरले विधेयक पास भएपछि गेटाको लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको बताए । उनले देशको पहिलो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनेकाले अब आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर पढाई सुरु गर्नुपर्ने बताए। तसर्थ हामी जबसम्म हामी सुदूरपश्चिमका जनताको अपेक्षा पुरा हदैन हामी निरन्तर संघर्ष गरिरहने बताउदै उनले हाम्रो संघर्षले पहिलो सिँढी मात्रै चढेको बताए। उनले विश्वविद्यालयअन्तर्गत तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २०८२\०८३ मा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे।
सहिद दशरथ चन्दको नाममा स्थापना हुने विश्वविद्यालयले अब सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने आशा गरिएको छ।
