कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। कुल १,५२५ मिटर धावनमार्गमध्ये १,३०० मिटर भागमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी रहेको २२५ मिटर धावनमार्ग नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको जमिनमा पर्ने भएकाले केही ढिलाइ भए पनि हाल त्यस क्षेत्रको निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
मझगाउँ विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख मीनराज ओझाका अनुसार, “धावनमार्गको बाँकी २५० मिटर जमिनमा निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेको छ, अब कुनै विवाद छैन र केही दिनमै काम सुरु हुनेछ।” उनले अहिले सम्म ६१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। असार महिनाभित्रमा धावनमार्गको कालोपत्रे कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा टर्मिनल भवन निर्माणको तयारी गर्नेछ। यो विमानस्थल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको हो। लगानी संरचनाअनुसार, भीमदत्त नगरपालिकाबाट १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबाट १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट २५ प्रतिशत र सङ्घीय सरकारबाट ५० प्रतिशत लगानी गरिएको छ।
पूर्व सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार, विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि कञ्चनपुरको विकाससँगै पर्यटकीय सम्भावनालाई समेत बल पुग्नेछ। उनले भने, “यहाँबाट भारतको उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशका ठूला जनसङ्ख्यालाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ सजिलै लैजान सकिन्छ। यसले पर्यटनबाट रोजगारीका अवसरसमेत बढाउनेछ।”
गड्डाचौकी नाका हुँदै भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूका लागि पनि यो विमानस्थल उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल कञ्चनपुरबाट आएका पर्यटकहरू सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं, पोखरा जस्ता गन्तव्य जान बाध्य छन्।
स्थानीयवासी गणेश जोशीले भने, “विमानस्थल बनेर मात्रै हुँदैन, त्यसमा नियमित उडान पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।” उनले महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइसकेको र दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य चलिरहेको उल्लेख गर्दै राजधानीसँगको पहुँचका लागि विमानस्थल अपरिहार्य रहेको बताए।
सन् २०३४ देखि २०५७ सम्म सञ्चालनमा रहेको मझगाउँ विमानस्थल सुरक्षाको कारण देखाउँदै सङ्कटकालको समयमा बन्द गरिएको थियो। पुनःसञ्चालनका लागि २०७८ सालमा निर्माण कम्पनीसँग ४५ करोड ६६ लाखमा तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। म्याद समाप्त भएपछि एक वर्ष थप गरिएको छ।
