कैलाली। संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई अपराध ठहराएको छ, तर गोदावरी–९ का दलित व्यवसायी राजेश बिसीमाथि सार्वजनिक रूपमा गरिएको विभेदले सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
‘भगवती लेखापढी तथा कानुनी परामर्श केन्द्र’ अत्तरियाका सञ्चालक भोजराज जोशीले बिसीको मासु पसलमा पुगेर “डुमलाई समाजमा राख्नु हुँदैन” भन्ने जातीय अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए। कानुनी सहायता दिने व्यक्तिबाटै यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्।
पीडित बिसीले “जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८” अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले जोशीलाई पक्राउ गरी ७ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
संविधानको धारा २४ र सम्बन्धित ऐनले यस्तो जातीय दमनलाई गम्भीर आपराधिक कसुर मानेको छ। दोष पुष्टि भएमा तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
‘दलित अभियान’का संयोजक सन्तोष आउजीले भने, “कानुनको आडमा विभेद गर्नेहरूलाई माफ गर्न सकिँदैन। कानुनकै व्याख्या गर्ने मान्छेले जब जातीय घृणा फैलाउँछ, त्यो समाजकै लागि कलंक हो।”
यो घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ — कानुनी पुस्तिका पढ्ने हातहरू अझै पनि जातीय अहंकारबाट ग्रसित छन्। अहिलेको प्रश्न: के राज्यले पीडितलाई न्याय दिलाउनेछ, वा यो पनि पुराना घटनाजस्तै मौनतामै हराउनेछ?
