काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा अब मिडियालाई नै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले मिडियाले सामाजिक सवालमा पर्याप्त जिम्मेवारी नलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “मिडियाले राज्यलाई खबरदारी गर्छ तर सामाजिक विषयवस्तुमा भने उसलाई नै खबरदारी गर्नुपर्ने छ,” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीले संविधानले सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। “मूलधारका मिडिया राज्यसत्ता केन्द्रित छन्, उत्पीडित समुदायको समाचार उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय विभेद र छुवाछूतका मुद्दामा सञ्चारगृहहरू जवाफदेही नहुनु पीडितको न्यायकाअधिकार कमजोर हुने कारण भएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदमा दलित सहभागिता न्यून हुनुले कानुनी संरचनामा प्रभाव पार्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले मिडियामा जातीय विभेदविरुद्धको सामग्री न्यून प्रकाशित हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।
संघका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल १६ जना (५.८१ प्रतिशत) दलित सांसद छन्। संविधानसभा २०६४ मा ५० जना (८.३२ प्रतिशत), २०७० सालमा ४० जना, र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) थिए। हालको राष्ट्रिय सभामा ८ जना दलित सदस्य छन् भने मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मात्र दलित राज्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको छ।
अन्तरसंवादमा सहभागी वक्ताहरूले सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न मिडियाले आफ्नो भूमिका पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
