धनगढी । कञ्चनपुरबाट श्रमजीवी किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका दुई सङ्गठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै भूमि समस्या समाधान आयोग तत्काल पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ तथा भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनले बिहीबार संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै भूमि समस्या समाधान आयोग तत्काल पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चन्द्र जोशीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले असोज २३ गते विगठन गरिदिएको थियो । आयोग नै विगठन गरिएपछि भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित वसोबासीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश विकले विगतका वर्षदेखि नै सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा आफूहरूका समस्याहरू झन् बल्झिँदै गएको बताए ।
सरकार जति आए पनि आयोग लाई पहिलो प्राथमिकता राखिनुपर्ने उनले माग गरे । “जुन सुकै सरकार भए पनि पहिलो निसानामा यो आयोग नै पर्दे आएको छ, उनले भने,–आयोग विगठन गरिदा भूमिहीनका समस्या बल्झिइँदै गएका छन् । ” दलित, गरिब, किसानका समस्या समाधान आयोगबाट हुने भएकाले यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।
गरिब किसान सँग जमिन भएको तर पुर्जा हातमा नभएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले उक्त आयोग खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । राज्यले निर्णय फिर्ता लिएर यसै आयोगलाई निरन्तरता दिएर काम अगाडी बढाइनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान निकाल्न दश महिना पहिले गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमीहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एंवम् दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र पुर्जा वितरणलाई दु्रत ढङ्गबाट काम गरिरहेको थियो । ’
तर अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले उक्त आयोग खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनस्र्थापना गर्न देशका विभिन्न भागमा पीडित नेपाली श्रमजीवी किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका दुई सङ्गठनले पीडित नागरिकको माग प्रति पूर्ण सहमति जनाउँदै ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गरेको जनाएका छन् ।
भूमि आवास र पहिचान नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार भएकाले राज्यले दलित, भूमिहीन र सुकुम्वासी समुदायका समस्या समाधानलाई सामाजिक न्याय समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ । यस आयोगलाई पुनस्र्थापना गरी भूमि सम्बन्धीको काम अगाडी बढाउन आग्रह गरिएको छ । अन्यथा खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडी सार्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
