धनगढी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बन्ने चेतावनी दिँदै १२ बुँदामा जवाफ माग गरेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको प्रदेश संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा आलोचना गर्दै लिखित जवाफ मागेको हो।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सरकारको कार्य प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले असफलता देखाएको बताए। उनले सरकारलाई एक हप्ताभित्र जवाफ नदिए मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भट्टले भने,
“सरकार भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, भागबण्डा र बेथितिमा डुबेको छ। अस्थिरता, निष्क्रियता र दिशाहीनतामा फसेको सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। यस्तो नेतृत्वले प्रदेशलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको छ।”
नेकपाले सरकारमाथि लगाएका मुख्य आरोपमा प्रदेशमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको खुला प्रचलन, योजना बाँडफाँटदेखि नियुक्तिसम्म आसेपासेलाई लाभ, प्रशासनिक सुधार र कानुन निर्माणमा असफलता, प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा असफलता, बजेट कार्यान्वयन कमजोर, मन्त्रालयमा बेथिति, अस्पतालमा नियुक्ति ढिलाइ, नीति आयोगमा भागबण्डा, लगानी सम्मेलनको अपारदर्शी खर्च, सर्वोच्च अदालत आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल, अस्थायी कार्यालयमार्फत मनमौजी खर्च, ऐनविनै गठन आदेश र समग्र सुशासन अभाव रहेका छन्।
त्यसैगरी बैतडी बस दुर्घटनाको प्रभावकारी छानबिन नगरेको र विपद् व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्दै सरकार ‘विज्ञप्तिमुखी’ मात्रै भएको भट्टको टिप्पणी छ।
नेकपाले सरकारलाई लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
नेकपाका मागिएका १२ बुँदा:
१ – प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा पूर्ण असफलता
२- आवश्यक कानुन निर्माणमा असफलता
३- बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता
४- मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म व्यापक बेथिति
४- अस्पतालमा नियुक्ति ढिलाइ, सरकार भागबण्डामा केन्द्रित
६- संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न असफल
७- नीति आयोगमा चरम बेथिति, भागबण्डाका आधारमा राज्यकोष दुरुपयोग
८- योजना नभएको लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी र मनपरी खर्च
९- सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल
१०- अस्थायी कार्यालय खोली मनमौजी खर्च, आसेपासेलाई लाभ
११- ऐन नबनाई गठन आदेशलाई प्राथमिकता
१२- समग्र रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव
