धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कर्मचारीहरूले फर्जी विवरण पेश गरी अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। कार्यालय समयमै सम्पन्न भएका बैठकलाई अतिरिक्त समयमा बसेको देखाएर कागजी प्रक्रिया मिलाई भत्ता असुल्ने गरिएको तथ्य बाहिर आएको हो।
नवौँ तहका लेखा शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अनियमितता उजागर गरेका हुन्। उनका अनुसार कार्यालय समयभित्रै सम्पन्न भएका बढुवा समितिका बैठकलाई अतिरिक्त समय देखाउँदै भत्ता भुक्तानीका लागि दबाब दिइन्थ्यो।
शाहीले उक्त कार्य अस्वीकार गरेपछि आफूलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको बताएका छन्। चैत ३० गते प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले उनको सरुवा गरेको जनाइएको छ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता र प्रशासनिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मुख्य सचिवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन अफ रहेको र सूचना अधिकारी बिदामा रहेको बताइएको छ।
यस प्रकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको अवस्थामाथि थप बहस चर्किने देखिएको छ।
